भारत की आज़ादी के बाद से हर युवा के दिल में एक सपना होता है अपना व्यवसाय शुरू करना, देश को कुछ अलग देना और अपनी पहचान बनाना। इसी सपने को सच करने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया स्कीम शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है कि नवोन्मेषी विचारों वाले उद्यमियों को सशक्त बनाकर उनकी कंपनियों को उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए।
start up india yojana परिचय
स्टार्ट-अप इंडिया योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया ताकि युवा उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने से लेकर उसे बड़े स्तर पर विकसित करने तक हर चरण में सहायता मिल सके। यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि नवाचार के लिए एक मंच, नेटवर्क बनाकर देने वाला रास्ता, टैक्स में छूट देने वाला साथी और ऋण तथा निवेश तक आसान पहुँच का साधन भी है।
हर वह व्यक्ति जो नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है और उसका विचार अलग, उपयोगी और तकनीक आधारित है, उसके लिए यह योजना रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक गौरव के द्वार खोलती है।
स्टार्ट-अप इंडिया योजना का उद्देश्य
- स्टार्ट-अप इंडिया योजना का मूल उद्देश्य यह है कि
- पहला, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देना,
- दूसरा, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना,
- तीसरा, व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम कर उद्यमियों को सरल नियम और समर्थन देना,
- और चौथा, व्यापार की शुरुआत के समय वित्तीय बोझ से उन्हें मुक्त करना है। इसके लिए सरकार ने कई वित्तीय और गैर-वित्तीय मदद के उपाय तैयार किए हैं।
स्टार्ट-अप इंडिया योजना के प्रमुख लाभ
start up india yojana के अंतर्गत उद्यमियों को बहुत सी महत्वपूर्ण राहत और सहायताएँ दी जाती हैं, जिनके कारण नया व्यवसाय शुरू करना आसान और आर्थिक रूप से समर्थ बनता है:
- सबसे पहले, शुरुआत के वर्षों में टैक्स में छूट मिलती है, जिससे शुरुआती वित्तीय बोझ कम होता है।
- दूसरा, सरकार नवोन्मेषी कंपनियों को पेेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के मामले में IPR सहायता और छूट प्रदान करती है, जिससे बौद्धिक संपदा सुरक्षित और सस्ता बनता है।
- तीसरा, कई सरकारी खरीद और टेंडर में लचीले नियम लागू होते हैं ताकि स्टार्टअप भारतीय बाजार में सिर उठा सके।
- चौथा, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत नेशनल स्टार्ट-अप फ़ंड (Fund of Funds) के माध्यम से ₹10,000 करोड़ तक का फंड समर्थन स्थापित किया गया है, जिससे कंपनियाँ निवेश और पूंजी प्राप्त कर सकें।
- इसके अलावा, कई एक्सीलरेशन प्रोग्राम, इनक्यूबेटर, मेन्टॉरशिप नेटवर्क और विशेषज्ञ सहायता भी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाती है।
स्टार्ट-अप इंडिया योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मूल पात्रता शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना बेहद आवश्यक है:
- सबसे पहले, आपके व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन भारत में होना चाहिए तथा यह वह कंपनी नहीं होनी चाहिए जो किसी पुराने व्यवसाय से विभाजित या पुनर्निर्मित हो। इसका उद्देश्य यह है कि योजना केवल नई और वास्तविक नवोन्मेषी कंपनियों को समर्थन दे।
- दूसरा, उद्यम का मूल उद्देश्य नया या नवीन विचार, उत्पाद या सेवा लाना होना चाहिए, जिसमें नवीन तकनीक या बौद्धिक संपदा का उपयोग शामिल हो।
- तीसरा, उद्यम की स्थापना 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका आर्थिक कारोबार (annual turnover) किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा, उद्यम मरीज Private Limited Company, Limited Liability Partnership (LLP) या Registered Partnership Firm के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 18 वर्ष का वयस्क होना चाहिए और यदि यह एक साझेदार कंपनी है तो पार्टनरशिप शेयर में से कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के पास होना चाहिए।
स्टार्ट-अप इंडिया योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
स्टार्ट-अप इंडिया योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होते हैं:
- आपकी कंपनी का Incorporation Certificate (पंजीकरण प्रमाणपत्र),
- कंपनी का PAN कार्ड,
- आपके बौद्धिक विचार या उत्पाद का Proof of Concept,
- यदि लागू हो तो Funding या निवेश का प्रमाण,
- आपके व्यवसाय योजना (business plan) का विवरण,
- और अधिकृत प्रतिनिधि का लेटर या पहचान प्रपत्र।
ये दस्तावेज़ यह सिद्ध करते हैं कि आपका स्टार्टअप योजना के उद्देश्यों और मापदंडों के अनुरूप है।
स्टार्ट-अप इंडिया में कैसे रजिस्टर करें?
- स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आसान है लेकिन इसके लिए सही तरीके से प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
- सबसे पहले आपको Startup India की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ “Registration” सेक्शन में जाना होगा।
- फिर आपको अपना व्यवसाय विवरण, संस्थापकों की जानकारी, व्यवसाय आईडिया, दस्तावेज़ आदि भरकर अपलोड करना होता है।
- इसके पश्चात आपको अपने व्यवसाय की सत्यता के लिए Self-Certification करना होगा कि आपका व्यवसाय योजना के मानदंडों को पूरा करता है।
- एक बार सब कुछ ठीक से सबमिट हो जाने पर आपकी आवेदन समीक्षा की जाएगी और यदि आपकी कंपनी योजना की पात्रता को पूरा करती है तो आपको Startup India Recognition Certificate प्रदान किया जाएगा, जिससे आप योजना के सभी लाभ उठा सकते हैं।
स्टार्ट-अप इंडिया योजना के टैक्स और वित्तीय लाभ
स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अंतर्गत कई टैक्स लाभ उपलब्ध हैं। एक प्रमुख लाभ है तीन साल की आयकर छुट (Tax Holiday) जिसे योग्य स्टार्टअप अपने पहले दशकों में हासिल कर सकता है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स में छूट और “एंजल टैक्स” से राहत जैसी सुविधाएँ भी इस योजना में शामिल हैं, जो प्रारंभिक वर्षों में व्यवसाय को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाते हैं।
निष्कर्ष
स्टार्ट-अप इंडिया योजना उस युवा उद्यमी के लिए एक उज्ज्वल मार्गदर्शक है जो अपने नवप्रवर्तनशील विचार को जीवन देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहता है। यह योजना न सिर्फ वित्तीय राहत देती है बल्कि मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, टैक्स में राहत और बौद्धिक संपदा सुरक्षा जैसे कई सपोर्ट सिस्टम भी प्रदान करती है। यदि आपके मन में भी कोई नया बिज़नेस आईडिया है, तो स्टार्ट-अप इंडिया योजना को स्वीकार करके अपना पहला कदम मजबूत और दृढ़ बनाएँ।
डिस्क्लेमर
यह लेख सिर्फ सूचना और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी पोर्टल और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है, लेकिन किसी भी आवेदन या निर्णय से पहले Startup India की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित विभागों से नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य जाँच लें। किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक निर्णय के लिए पेशेवर सलाह लेना भी आवश्यक है।